ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ

0
201

voting_rights_for_nris
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ’ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2017 ਬਹਿਸ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ(ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ”ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 3.10 ਕਰੋੜ ਐਨਆਰਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10000 ਤੋਂ 12000 ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।