‘ਆਧਾਰ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਲਟਾ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ

0
419

tribune
ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ ਐਮ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਐਫਆਈਆਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420 ਅਤੇ 468, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 36/37 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀ ਐਮ ਪਟਨਾਇਕ, ਜੋ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ”3 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।” ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਮੀਡੀਆ, ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।” ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ‘ ਕੇਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਰੂਪਨਗਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਆਈਏ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਕੋਲ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁਧ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ‘ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟਿ?ਬਿਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿ?ਬਿਊਨ ਦਾ 136 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਟਿ?ਬਿਊਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੰਟ,  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਅਦ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਈਏ), ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ’ਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਝਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।’
ਬੀਈਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ।’ ਬੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੁਝਾਨ    ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰੰਮ੍ਹ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਦਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ।
– ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ, ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼