ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ

0
331

peasant-power-2_120814122916
8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
1 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
2. ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
3. ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲੇ-‘ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਜੁਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
4. ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਖੋਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ।’
ਡੱਬੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ…ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ
ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। (ਉਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ)
ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ…
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। (ਬਾਦਲ-ਦੇਵੀਲਾਲ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ)

ਪਾਣੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ…
‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ’
ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੂਮੇਦਾਨ
ਜਲ ਮਾਹਰ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ•/ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :
• ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
– ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ?
– ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1986 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ?
– ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਭਾਵ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
– ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
• 1986 ਵਿਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
– ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।

40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੋਂ ਦਏਗਾ ਪਾਣੀ : ਦੁਲੇਟ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਐਸ. ਦੁਲੇਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1981 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 171.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜ ਰੁਕਵਾਏਗਾ…
ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਂਗੇ?
– ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏਗੀ।
• ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
–  ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ• ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ?
– ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਜੜ• ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ-ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਨ, ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮੌਨ ਰਹੇ…
ਕੈਪਸ਼ਨ- ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
• ਅੱਗੇ ਕੀ… ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ… ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲੇ-ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇ।
• ਅੱਗੇ ਕੀ…ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ…ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜ ਬਣਾਏਗਾ…
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ : ਖੱਟਰ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓਗੇ?
– ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।
• Êਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
– ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ 50 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਪੈਪਸੂ ਸਮੇਤ) ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
——-
1976 ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ 1981 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 76 ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲਏ। 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
—-
1979 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ।
—-
1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
—-
1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ•ਆ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
—-
1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
—-
1988 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 1988 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜਾਟ ਵਿਚ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
—-
1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।
—-
2015 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
—-
2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। 19 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 110 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ…
38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ…
ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲਏ ਸਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ…
1978 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 9, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 5 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ- ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਤਰਜਮਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਾ 5 ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਫ਼ਾਈ- ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ 1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 0.84 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.373 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਟੌਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਏਵਜ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੈਵਨ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ।
24 ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ•: ਨਦੀ ਜਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦੀ  ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 1987 ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 24 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਿਆ।

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ
ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਬੋਹਰ/ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ :
ਸੂਬੇ ਦੀ 30 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 14 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਲੇ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁਵਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮਜਾਲ, ਉਮਾਨਖੇੜਾ, ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹਲਾਂ, ਜੰਡਵਾਲਾ, ਅੱਚਡਿਕੀ ਭੰਗਰ ਖੇੜਾ, ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ, ਪੰਜਾਵਾ ਤੂਤਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ, ਹਰੀਪੁਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੜ• ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਗੁਮਜਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਰਮ, 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 20 ਦਿਨ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। 25 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ। ਇਨ•ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਮਜਾਲ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਭਰਾ ਕੁਵਾਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਵਾਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਵਾਰੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿੰਡ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਚ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੰਸਰਾਜ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ), ਦੇਵੀ ਲਾਲ  16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।
ਟੇਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹੰਸਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੇਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ 12 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਹਿੱਸੇ (4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ) ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੂਰ, ਪਿਆਸੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਮੋਟਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 3000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨਖੇੜਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਪਾਲ, ਵਿਜੈਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ-ਚੌਧਾਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰ•ੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ, ਚਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3800 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। 12 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 6 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਜਲੰਧਰ/ਰਣਦੀਪ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ :
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੋਪੜ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ 1882 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬਾ ਨਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥ
ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
(ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵਾ ਦਾ)
1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 60-65 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ 300 ਫੁੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੱਧਰ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ…
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 144 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 102 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ
(ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ)
—–
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲਿਫ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਇਕ ਨਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ•ਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲੀ।
ਪਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 189.9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੀ। ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
50 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਹਕ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 1947 ਮਗਰੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁਲ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 1955 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। 1955 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ 344 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ 1965 ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ 1965 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 2016 ਤਕ 51 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। 50 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 30.688 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ 50 ਯਾਨੀ 15 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਬੱਧਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। 13 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੰਜ ਖਾਈ ਮਾਤ
40 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/ਹਰੀਸ਼ ਮਾਨਵ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ : ਹਫ਼ਤੇਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਪੀਲ
ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਾਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ…2015 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਲਿਸਟ ਹੋਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ 40 ਵਕੀਲ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ…
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ।
40 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 40 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਵਕੀਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ : ਰਾਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ…
ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇਭਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ : ਹਾਲੇ ਕਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ…
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ…ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਉਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ…ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 110 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ…ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ 40 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ : ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ
• ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ…
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰੋਕੀ ਟਰੇਨ…
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਫਾਟਕ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਸੇਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ 45 ਮਿੰਟ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।
• ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ…
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਕਾਰਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਦਏਗਾ 150 ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁੱਕੜੀਆਂ…
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਟੁੱਕੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ’
ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕੇਵਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ।
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ‘ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ।
ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਆਉਂਦੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ
ਤੱਕ ਸਕੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਰੁਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਹੋਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੁਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ।