ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ

0
174

syl-meeting
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਞੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ :
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪਾਸੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ  ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਏ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰਿਆ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਅਧੀਨ ‘ਕੁਰਕੀ’ (ਨਿਲਾਮੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।