ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

0
189

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ (ਸਿੱਬਲ) ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।’
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਰਿਹਾ ਠੱਪ :
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।