ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

0
465

Leader of opposition Charanjit Singh Channi alogn with Congress MLAs submitting in the presence of PPCC Chief Capt Amarinder their resignation to secretary vidhan sabha in Chandigarh on Friday. tribune photo manoj mahajan

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 5 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਮੁੜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ :
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਗੁੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ-ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।