ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ

0
160

rape-law-president_kovind
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।  ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ(ਆਈਪੀਸੀ), ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਗੰਗਵਾਰ
ਲਖਨਊ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ
* 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
* ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ
* ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਤੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਨੇੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਤੀ (33) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।