ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਟ ਭੁੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

0
1385

Punjab Fianance Minister Parminder Sindh Dhindsa discussing with Deputy CM Sukhbir Singh Badal in the Vidhan Sabha during special session called by Punjab government on Monday .  Tribune Photo Manoj Mahajan

ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ-ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੋਖਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਅਲੀ ਵੇਜਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਘਪ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਟ ਭੁੱਲ ਗਈ। 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ। 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਦ 4.4 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀ.ਟੀ)  ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 2434 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਿਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।