ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

0
148

pic-jutice-ranjit-s-report
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ
J ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ”ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ”
J ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ
J ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ
J ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 01:51 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ
J ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 02:28 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 03:11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੰਥ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੰ੍ਰਥ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਕਾਪੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 192 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ”ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ” ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਫ਼ੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 7 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ”ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ” ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 40 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 48 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 82 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 112 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 137 ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਕ ਜੂਨ 2015  ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ੧੮ ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ 24 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 139 ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 142 ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ।” 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 143 ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ  ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 140 ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 145 ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 172 ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।
ਪੰਨਾ 177 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਨਾ 180 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਾਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 145 ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 145-146 ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪੰਨਾ 147 ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਨਾ 147 ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ੧੫ ਮਾਰਚ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।  ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 149 ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 176 ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 177 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨਾ 54 ਤੇ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 151 ਅਤੇ 152  ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 152 ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 01:51 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ 2:28 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 150 ਉਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 80ਵੇਂ ਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 157 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ “ਅਤਿ ਗੁਪਤ” ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸੂਤਰਾਂ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 192 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।