ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

0
285

jail
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 332, 782 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮੋਬਾਇਲ: 9815700916)

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਵਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 332, 782 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।  ਇਹ 2015 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 55,259 ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 6379 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 389 ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5984 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਥੇ 9 ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ  ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨਰਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਉਰੋ ਦੁਆਰਾ ‘ਪ੍ਰੀਜਨ ਸਟੇਟਿਸਿਟਕਸ ਇੰਡੀਆ 2015’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸਥਾਨ, ਸੌਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਅੱਡੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਣ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਡਸਟ ਬਿਨ ‘ਚ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਦ ਜਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 2013 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1382 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1983 ਦੀ ਮੁੱਲਾ ਕਮੇਟੀ, 1966 ਦੀ ਕਪੂਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 1967 ਦੀ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਡਸਟ ਬਿਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਥੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਰੱਪਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੀਵੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਬਾਬ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 60 ਮਾਮਲੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 63 ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ 19 ਕੈਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 128 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ 80 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਉਣ ਵਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।