ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

0
172

h-1b-visa-2
ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (USCIS) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 22,2000, ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਮੈਮੋ ਆਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਸੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਨ।

ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 5 ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ :
ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲਜ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਈਮੇਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇੰਪਲਾਈਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਫ਼ਸਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 748 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵ 103% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ :
ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਈ ਇਹ 2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਲਈ 4500 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਚ-ਬੀ ਜਾਂ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।