ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ

0
29
gst-modi
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਉੱਚੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.)
ਮੋਬਾਈਲ : 78883-27695
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ  ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਅਸਲ ਅਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਪਤ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ  ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਕ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ (ਭੇਜਣ) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ  ਰਾਜ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯੁਕਤ (ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ) ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ (ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37  ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਇਹ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਸਤੂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 90:10 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮੇਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ  ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ  ਅਨੁਪਾਤ 65: 35 ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 540 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 0, 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪੰਜ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ  ਸ਼ਹਿਦ, ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਬੇਸਨ, ਬਰੈਡ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮਕ, ਬਿੰਦੀ, ਸਿੰਧੂਰ,  ਸਟੈਂਪ, ਕੋਰਟ ਪੇਪਰ, ਪਰਿੰਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਵੰਗਾਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਉੱਚੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ  ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕਾਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ,  ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਸਨਅਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ,  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਸਨਅਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਐਸਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ  ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਸੇ ਰਹੇ  ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੋਰ ਪਿਸ ਜਾਣਗੇ।