ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੜ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

0
152

chandigarh_logo
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ਼੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦਫਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।