ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ

0
110

babari-masjid
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ 

  • 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 

    ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
    ਮੋਬ. 9815700916
    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸ ”ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ” ਕਿ ”ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
    ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਂ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1528 ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ1853 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1859 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾੜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
    ਸੰਨ 1885 ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹੰਤ ਰਘੁਵਰਦਾਸ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
    23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    16 ਜਨਵਰੀ 1950 ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
    5 ਦਸੰਬਰ 1950 ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    17 ਦਸੰਬਰ 1959 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
    18 ਦਸੰਬਰ 1961 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
    1984 ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
    1 ਫਰਵਰੀ 1986 ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਨਰਾਜ਼ ਮੁਸਮਲਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
    ਜੂਨ 1989 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
    1 ਜੁਲਾਈ 1989 ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
    25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਮਨਵੰਬਰ 1990 ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
    6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
    ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 67 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਫਰੂਕੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25-26 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਮਾਇਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
    ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
    ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ 2003 ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਸਤੰਬਰ 2003 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
    ਜੁਲਾਈ 2009 ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
    30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਭ ਦੀ’ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ  ਐਸ ਯੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨਿਰਮੋਈ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 2003 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
    28 ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    30 ਸਤੰਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਦੂਸਰਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ।
    ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
    9 ਮਈ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1994 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
    ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਦੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
    21 ਮਾਰਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
    19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
    20 ਨਵੰਬਰ 2017 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ।
    6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
    27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਰਾਇ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਟਾਈਟਲ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਜੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਜੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
    ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਮਨ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇ ਆਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

    ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ :
    ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂÎਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁੱਖਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

    ਆਰਐਸਐਸ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ :
    ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।” ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 1994 ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।