ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ

0
922

amarindersingh-kule-621x414livemint

ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੇੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੌਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ/ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜ੍ਹਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 32 ਏਕੜ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਰਾਜੀਵ ਭਗਤ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ : ਬਾਦਲ
ਲੰਬੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ‘ਟਾਈਮਿੰਗ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿ ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾ, ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ-ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਲੂਟ ਕਰ ਖਾਈ ਮਲਾਈ।’

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ :
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ-1540 ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤੱਥ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2006 ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ’ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰੱਖੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।