ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- 1200 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ

0
226

akalian-ton-surakhya-wapas
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਹੇਤੇ’ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 1200 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 25 ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।