ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝਟਕਾ : ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਾਲ

0
333

donald-trump

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਗਰਮਖਿਆਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਸੀ. ਕੈਨਬੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਰਿਚਰਡ ਆਰ ਕਲਿਫਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਟੀ ਫਰੀਡਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਮਿਲਾ ਜੈਯਾਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਇਥੇ 9ਵੀਂ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਸਟ ਫਲੈਂਟਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।’ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫ੍ਰਾਈਡਲੈਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਆਸਟਿਨ, ਐਟਲਾਂਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਨਿਫਰ ਏਲੀਜ਼ਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ 37 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਯਾਨੇ ਫਿਨਸਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 

ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਧੀ

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਤਮ
ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 1965 ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 6,38000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 500000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।