ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆੱਪ-ਐਡ
ਨਜ਼ੱਰੀਆ
ਭਾਈਚਾਰਾ

ਸਿਆਸਤ
ਮੀਡੀਆ
ਸਾਹਿੱਤ
ਸੰਗੀਤ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਸਾਡੇ ਹੱਕ
1984
ਕਿਤਾਬਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ
ਵਪਾਰ

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ
ਸਫਰ
ਸਿਹਤ
ਵਿਰਸਾ
ਖੇਡਾਂ
ਬਾਲ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਬ
ਭਾਰਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ
ਅਮਰੀਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ
ਯੂ. ਕੇ.
ਯੋਰਪ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ
ਅਫਰੀਕਾ
ਸੰਸਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ
ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸ਼ੋਕ ਖਬਰ

ਫੀਡਬੈਕ
ਸੰਪਰਕ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸਾਈਟ ਮੈਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮ
ਓ ਐਨ ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਨਾਦਨ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਡੇ ਸੇਕਣ `ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਪੱਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਐਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੇਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਥੇ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਮੁਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ `ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰੂ ਬਣ ਗਈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿਤ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸ ਜਕੋਤੱਕੀ `ਚ 43 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਜੁੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਉਚਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਐਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰੂ 60 ਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ `ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ `ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜੋਬਨ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦਾ ਹਿਤ ਹੈ।

ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਰ-ਕਾਟ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਲੰਕਾਰ, ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ, ਜਗਨਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ। ਜਗਨਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂਸਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ ਐਫ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਦੁੱਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਕ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਉਨਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਈਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸੋਧ ਸਦਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਬਨਿਸਬਤ ਜਨਰਲ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਬਾਰ `ਚ ਹੈ। ਇਕ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੜੱਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹੇ।

9 ਦਸੰਬਰ 2009

Bookmark with

Reddit    Yahoo     Furl    Delicious