|
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬਹਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ
ਨੂੰ
ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ;
ਕੈਪਟਨ
ਨੂੰ
13ਵੀਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ
ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ
`ਤੇ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ
ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
`ਚੋਂ
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੇ
ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ
ਅਹੁਦੇ
`ਤੇ
ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ
ਦੀ
ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੀ
ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ
ਨੂੰ
ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ
ਜਿਸ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
ਤੋਂ
ਬਾਅਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ
ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਹੋਰ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
194 (3)
ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਨੇ
ਊਣਤਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤਾਂ
12ਵੀਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 13ਵੀਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਨੇ
ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੇ
ਇਸ
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵੇਂਦਰਨ,
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ,
ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ
ਵੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ
ਹੈ
ਕਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ
`ਤੇ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੀ
ਅਕਾਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੱਤਾ
`ਚ
ਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2008
ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
`ਚੋਂ
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ
ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ
ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ
ਕੀਤੀ
ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ
ਦੇ
ਫੈਸਲੇ
ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ
ਦੱਸ
ਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ
ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ
ਤੋਂ
ਬਾਅਦ
ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ
ਫੈਸਲੇ
ਦੇ ਦਿਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਨ।
ਬਾਦਲ
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ,
ਕੈਂਸਰ
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ
ਆਏ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ
ਨੇ
ਜਿੱਥੇ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਲੱਡੂ
ਵੰਡੇ,
ਓਥੇ
ਅਕਾਲੀ
ਭਾਜਪਾ
ਨੇਤਾ
ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
28
ਅਪ੍ਰੈਲ
2010
|
