ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆੱਪ-ਐਡ
ਨਜ਼ੱਰੀਆ
ਭਾਈਚਾਰਾ

ਸਿਆਸਤ
ਮੀਡੀਆ
ਸਾਹਿੱਤ
ਸੰਗੀਤ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਸਾਡੇ ਹੱਕ
1984
ਕਿਤਾਬਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ
ਵਪਾਰ

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ
ਸਫਰ
ਸਿਹਤ
ਵਿਰਸਾ
ਖੇਡਾਂ
ਬਾਲ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਬ
ਭਾਰਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ
ਅਮਰੀਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ
ਯੂ. ਕੇ.
ਯੋਰਪ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ
ਅਫਰੀਕਾ
ਸੰਸਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ
ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸ਼ੋਕ ਖਬਰ

ਫੀਡਬੈਕ
ਸੰਪਰਕ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸਾਈਟ ਮੈਪ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ
ਬੀ ਕੇ ਚੰਮ 

‘ਨਿਸ਼ਸਤਨ-ਗੁਰਤਨ-ਬਰਖਾਸਤਨ` (ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ)- ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ `ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ) `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ `ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ `ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਬਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸਿਫ਼ਤ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ 20-30 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ।’

ਕਰਜ਼ੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ 32000 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ‘ਕੈਗ` ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ `ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ `ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ `ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ

ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਭਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ `ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇਤਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ।

23 sqMbr 2009
 

Bookmark with

Reddit    Yahoo     Furl    Delicious