|
‘ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਪੁਲਿਸ
ਨੇ ਦਬਾ
ਲਈ ਸੀ’
ਅਦਾਲਤ
ਵਿਚ
ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ
ਨੇ
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ:
1984
ਦੌਰਾਨ
ਦਿੱਲੀ
ਵਿਚ
ਹੋਏ ਸਿੱਖ
ਵਿਰੋਧੀ
ਦੰਗਿਆਂ
`ਚ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ
ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ
ਦੇ
ਆਧਾਰ
`ਤੇ
ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992
ਵਿਚ
ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੀ
ਥਾਂ
ਦੱਬ ਕੇ
ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ
ਖਿਲਾਫ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ
ਹੀ
ਨਹੀਂ
ਸਕਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ
ਬੀਐਸ ਜੂਨ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ
ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਦਿਆਂ
ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ
ਜੂਨ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਧੀਕ
ਸੈਸ਼ਨ
ਜੱਜ ਵੀਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ
67187
ਵਿਚ 8
ਅਪ੍ਰੈਲ
1992
ਨੂੰ
ਨਾਂਗਲੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ
ਥਾਣੇ
ਵਿਚ
ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ
ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਪਰ ਇਸ
ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ
ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ
ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ
15
ਮਈ ਦੀ
ਤਰੀਕ
ਮਿੱਥੀ
ਹੈ।
ਵਧੀਕ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਸ੍ਰੀ
ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡੀਸੀਪੀ
ਰਾਜੀਵ
ਪੇਸ਼
ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ
ਗਾਇਬ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਸੀਪੀ
ਰਾਜੀਵ
ਰੰਜਨ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ
ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ
ਇਕ
ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
`ਚ
ਲਿਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜੱਜ ਬੀਐਸ ਜੂਨ ਵਲੋਂ
ਤਰਕ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ
ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 418/91
ਅਤੇ
67/87
ਨੂੰ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਨੂੰ
ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇ
ਅਜਿਹਾ
ਕੀਤਾ
ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਦਾਲਤ
ਨੂੰ
ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ
ਦੋਵੇਂ
ਹੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
`ਚ
ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ
ਦਾ
ਨਾਂ
ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ
ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ
ਗਈ।
ਪੀੜਤ
ਸਿੱਖ
ਗੁਰਬਚਨ
ਸਿੰਘ
ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ
25
ਸਾਲ
ਬੀਤਣ
`ਤੇ
ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ
ਠੋਕਰਾਂ
ਖਾਣੀਆਂ
ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ
ਵਿਚ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ
ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ
`ਤੇ
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਈ
ਕਿ
ਉਸ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ
`ਚ
ਚਾਰ ਕਤਲਾਂ
ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਮੁਲਜ਼ਮ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹੀ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
`ਤੇ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ।
| |
‘ਦੋ
ਦਹਾਕਿਆਂ
ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਟਾਈਮ ਬਿਊਰੋ
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ
ਵਲੋਂ
1984
ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਮੰਗ
ਬਾਰੇ
ਅਰਜ਼ੀ
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ
ਨੂੰ
ਅਜੇ ਤਕ ਘੜੀਸਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
ਸੀਨੀਅਰ
ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ
ਵਧੀਕ
ਸੈਸ਼ਨ
ਜੱਜ ਸੁਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ,
‘ਦੋ
ਦਹਾਕਿਆਂ
ਤੋਂ
ਵੱਧ
ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ
`ਤੇ
ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਦਾ
ਲਟਕਦੇ
ਰਹਿਣਾ
ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ
ਹੱਦ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ।’
ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ
ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
1984
ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ
173
ਤਹਿਤ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ
`ਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਹੀਂ।
‘ਅਸੀਂ
(ਸੀਬੀਆਈ)
2005
ਵਿਚ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੰਭਾਲੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਆਧਾਰ
`ਤੇ
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ
ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ
ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ
ਜਾ
ਚੁੱਕੀ
ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੇ
ਜਾਂਚ
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਰਖਿਆ।’
|
|
21
ਅਪ੍ਰੈਲ
2010
|