|
ਫਿਰ ਫਸੇ
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ,
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ
‘84
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਲੈਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ
ਸਬੂਤਾਂ
ਦੀ ਘਾਟ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ
ਵਿਚ
ਰੁਕਾਵਟ
ਬਣੀ
:
ਚਿਦੰਬਰਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ:
ਕਾਂਗਰਸ
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ
ਐਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ
1984
ਦੌਰਾਨ
ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਸਦੇ
ਨਜ਼ਰ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੇ
ਸਿੱਖ
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
ਕੇਸਾਂ
ਦੇ
ਮੁੱਖ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ
ਵਿਰੁਧ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ
ਪੀ.
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ
ਦੱਸਿਆ
ਕਿ
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ
ਜਗਦੀਸ਼
ਟਾਈਟਲਰ,
ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ
ਚਿੰਦਬਰਮ
ਨੇ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ
ਸੀਬੀਆਈ
ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੇਤਾਵਾਂ
`ਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਣ
ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ
`ਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ
ਪਾਰਟੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਤੋਂ
ਹਟਾਉਣ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ
1984
ਦੇ
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ
ਦੇ
ਪੀੜਤਾਂ
ਨੂੰ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਸੂਬਾਈ
ਸਰਕਾਰਾਂ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਕਾਰਨਾਂ
ਜਿਵੇਂ
ਕਿ
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਅਸਮਰਥ
ਹਨ।
ਉਹ
ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ
ਵਲੋਂ
ਤੈਅ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ
40
ਫ਼ੀ
ਸਦੀ
ਹਿੱਸਾ
ਹਾਲੇ
ਅਣਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ
ਉਤੇ
ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਕਰਨ।
ਮੈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ
ਲਿਖਣ
ਜਾ
ਰਿਹਾ
ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਅਤੇ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ
ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ
ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ
ਕੋਲ
ਦੰਗਿਆਂ
ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੂਚੀ
ਨਹੀਂ
ਹੈ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ
ਬਣਾਉਣ
ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ
25
ਸਾਲਾਂ
ਦੌਰਾਨ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਕਾਰਵਾਈ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼
ਟਾਈਟਲਰ
ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਰੁਧ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ
ਜਾਣ ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਅਸੀਂ
ਦਿੱਲੀ
ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ
ਹੈ
ਕਿ ਉਹ
ਇਸ
ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ
ਛੇਤੀ
ਤੋਂ
ਛੇਤੀ
ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨ।
ਮੈਂ
ਇਕ
ਵਾਰੀ
ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ ਉਹ
ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਦੇਣ।
ਸ੍ਰੀ
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ
ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ
ਦਿੱਲੀ
ਦਾ ਉਪ
ਰਾਜਪਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਸ੍ਰੀ
ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ
ਨੂੰ
ਸੀਬੀਆਈ
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ
`ਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ
ਰਾਜਪਾਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਦੇ
ਸਕਦੇ।
ਸ੍ਰੀ
ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਤੇ
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ
ਦੇ
ਸਾਰੇ
ਮੈਂਬਰ
ਸਦਨ
ਵਿਚੋਂ
ਵਾਕਆਊਟ
ਕਰ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ
ਦੀ ਘਾਟ
‘84
ਦੇ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਵਿਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ
ਦਾ
ਅਫ਼ਸੋਸ
ਹੈ
ਕਿ
‘84
ਦੇ
ਦੰਗਿਆਂ
ਸਮੇਂ
ਕੋਤਾਹੀ
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ
ਪੁਲਿਸ
ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਵਿਰੁਧ
ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕੀ।
| |
ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ
ਕੇਸਾਂ
`ਚ
ਮੁਕੱਦਮਾ
ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹੀ
84
ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼?
:
ਬੀਜੇਪੀ
ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
1984
ਦੇ
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ
ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ
`ਤੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ
ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ
ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ
ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ
28
ਸਤੰਬਰ 2007
ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 173
ਅਧੀਨ 28 ਮਾਰਚ
2009
ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ
ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ
ਨੇ
ਚਾਰੇ
ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਪ੍ਰੰਤੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ
ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। |
|
| |
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ
ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
1984
ਦੇ
ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ
ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ.
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ
ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ
1984
ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਦੌਰਾਨ
ਫ਼ੌਜ
ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ
ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ
ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਸ਼ਾਨ
ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ
ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਹੱਕ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ
ਸਿੰਘ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਲਘਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਉਹ
ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ
`ਤੇ
ਬਣੇ
ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ
ਢਾਹੇ
ਜਾਣ
`ਤੇ
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984
ਦੇ
ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
|
|
| |
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫ਼ੂਲਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਚੇਚੀ
ਤਾਰੀਫ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਇੰਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿਚ ਹੋਏ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ
ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ
ਦੌਰਾਨ
ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਰਿੰਦਾ
ਕਰਾਤ ਨੇ
1984
ਦੇ
ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ
ਤੇ
ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫ਼ੂਲਕਾ
ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ
ਦੀ
ਹਿੰਮਤ
ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਫੂਲਕਾ
ਸ਼ੁਰੂ
ਤੋਂ
ਹੀ
ਨਵੰਬਰ ‘84
ਦੇ
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ
ਰਹੇ
ਹਨ
ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵਿਚ
ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਸ.
ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਨਵੰਬਰ ‘84
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
25
ਸਾਲ ਬੀਤਣ
`ਤੇ
ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਕਵਾ
ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਦਰਜ
ਹੋਏ
ਵੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਛਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। |
|
16
ਦਸੰਬਰ
2009 |