|
ਸਪੀਕਰ
ਨਿਰਮਲ
ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵਿਰੁਧ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ
`ਚ
ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ
ਪਟਿਆਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੇ
ਸਪੀਕਰ
ਤੇ
ਸਾਬਕਾ
ਪੇਂਡੂ
ਵਿਕਾਸ
ਪੰਚਾਇਤ
ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ
1997
ਤੋਂ
2002
ਦਰਮਿਆਨ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ.
ਕਾਹਲੋਂ
`ਤੇ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ
909
ਪੰਚਾਇਤ
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ
ਲੈ
ਕੇ
ਕੀਤੀ
ਸੀ।
ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ
ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ
2
ਮਈ 2003
ਨੂੰ
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਲ
ਸਿੰਘ
ਕਾਹਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ ਅਤੇ
ਉਥੇ ਕਾਹਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਦਾਖਲ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ,
ਪਰ
ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਨਿਰਮਲ
ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,
ਦੋ
ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ
ਸਮੇਤ
15
ਜਣਿਆਂ
`ਤੇ
ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਮੇਂ
`ਚ
ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ
ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਅਤੇ
ਕਥਿਤ
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ
2002
ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ
`ਤੇ
ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਦੋਹਾਂ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਅਦਾਲਤਾਂ
`ਚ
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ
ਸਨ।
ਇਸੇ
ਆਧਾਰ
`ਤੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ
50
ਤੋਂ
ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ
ਦੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ
ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ
ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਸ਼ ਭਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬ
ਦੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,
ਆਈਏਐਸ
(ਮੌਜੂਦਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ,
ਪੰਜਾਬ),
ਉਦੋਂ
ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਐਸ ਕੇਸਰ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ
ਦੇ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
`ਚ
ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ,
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਵੀ
ਕਾਫੀ
ਕਮੀਆਂ
ਕਥਿਤ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ
`ਚ
ਜਦੋਂ
ਸਾਲ 2002
`ਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ
ਤਾਂ
ਉਦੋਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ
`ਚ
ਆ ਗਿਆ,
ਜਿਸ
ਦੀ
ਜਾਂਚ
ਚੌਕਸੀ
ਵਿਭਾਗ
ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ
ਕਾਹਲੋਂ
ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14
ਸਾਥੀ
ਦੋਸ਼ੀ
ਪਾਏ ਗਏ
ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ
ਕਾਨੂੰਨ
ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
ਹੁਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰੂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਤਹਿਤ ਹੀ
ਸੀਬੀਆਈ
ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਹਲੋਂ
ਨੂੰ
ਅਹੁਦੇ
`ਤੇ
ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
:
ਕਾਂਗਰਸ
ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਤੋਂ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੈਸੇ
ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੇ
ਸਪੀਕਰ
ਦਾ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਮੰਗਦਿਆਂ
ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ
ਨੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ
ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਨੂੰ
ਅਹੁਦੇ
`ਤੇ
ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਪੀ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੇ
ਦੇਣ
ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ
ਨੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ
`ਤੇ
ਬਣੇ
ਰਹਿਣ
ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ
117
ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ
ਬੇਦੋਸ਼ਾ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ
ਚਲਾਏ
ਜਾਣ
ਵਾਲੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ
ਬਰੀ
ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਪੀਕਰ
ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਵੀ
ਸ.
ਕਾਹਲੋਂ
`ਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਵੀ
ਅਕਾਲੀ
ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ
ਦੀ
ਦੂਜੀ
ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਲੱਗੇ
ਹਨ,
ਜਿਸ
ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ
ਇਕ
ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੁਰਸੀ
`ਤੇ
ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਓਧਰ
ਖਾਲੜਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਦੇ
ਚਲੇ
ਜਾਣ
ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ
ਤਿਆਗ
ਪੱਤਰ
ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ
ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ,
ਮੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੱਤਰਕਾਰ,
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਨੇ
ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ
ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਦੇ
ਸਪੀਕਰ
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ
ਪੰਚਾਇਤ
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ
ਸਿੰਘ
ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਪੀਏ
ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ
ਜਾਣਾ,
ਨਗਰ
ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਜੇਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਰੰਧਾਵਾ
ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲੇ
ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੇਵਾ
ਦਾ
ਨਾਅਰਾ
ਦੇ
ਕੇ
ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ
ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ
ਅਕਾਲੀ,
ਭਾਰਤੀ
ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ,
ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਦੀ
ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ
ਵੀ
ਮੰਗ
ਕੀਤੀ
ਹੈ।
14
ਜੁਲਾਈ
2010
|