|
ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਅਹਿਮ
ਪੁਲਾਂਘ
ਭਾਰਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ
ਮੌਕਾ
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ
28
ਰਾਜਾਂ
ਦੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸ
ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਜ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ
ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
14
ਸਾਲਾਂ
ਦੌਰਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਝੜ ਘਾਟੀਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ
ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ
ਲਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ
ਰੂਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ
ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਅਤਿ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ
ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ
ਰਾਜੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ
ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮਿਦ
ਅਨਸਾਰੀ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਕਰੜੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ
ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਰੂਦੀ
ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੂੰ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ
ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅਤਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ
ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਪਦਾ।
ਖ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਸਹਿਣ
ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਨੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਅਪਣੀ
ਸਥਿੱਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜਬੂਤ
ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ,ਉਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ
ਮੌਕੇ ਚੱਲੀ ਖਤਰੇ ਭਰੀ
ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਰਗਾ ਅਮਲ
ਹੈ।
ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ
ਵਲੋਂ ਡੱਟਵੀਂ
ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੋਟਾਂ
ਦੀ
ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ
। ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ
ਸਯੁੰਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ
ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਬੱਜਟ
ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
‘ਸਬਕ
ਸਿਖਾਉਣ’
ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ,
ਤਾਂ ਵੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ
ਦਲੇਰੀ
ਵਿਖਾਈ
ਹੈ
ਉਸ ਪਿੱਛੇ
ਡਾ.
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ,
ਕਾਂਰਗਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀੰਮਤੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਕੀਤੇ
ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ
ਪ੍ਰਣਬ ਮੁੱਖ਼ਰਜੀ ਦੀ
ਰਾਜਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ
ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਸਭਾ
ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
9 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ
ਪਈ ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਰੌਲੇ
ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਵੀ
ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ
ੳਤਾਰੂ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ
ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਜਾਪਦਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ
ਪਿਛਲੇ
14 ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਘੱਟ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿੱਲ
ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ
ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ
ਧੁਨੰਤਰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਮੁਲਾਇਮ,ਲਾਲੂ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ
ਯਾਦਵ
(ਜਿਹੜੇ
ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ
ਭਾਉਂਦੇ) ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ
ਪਛੜੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਅੱਗੋਂ
ਕੀ
ਕੀ ਰੰਗ
ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
।
ਕਾਂਰਗਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ
ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ
ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ
ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਥਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ
ਦਿਵਸ
ਦੇ
ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ
ਭਾਵੇਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ
ਇੱਕ
ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਦੇ
ਮਨਾੳੇੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਵੱਡਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਦਿਵਸ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10
ਮਾਰਚ
2010
|
